चार वर्षभन्दा लामो समय कानुनी अन्योलमा रहेको एक संवेदनशील मुद्दा अन्ततः बुधबार राति निष्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्तिलाई सदर गर्दै दीर्घकालीन अनिश्चिततालाई टुंग्याएको हो।

तर, यस निर्णयसँगै नेपालमा ढिलो न्याय प्रणालीले सिर्जना गर्ने असर र जिम्मेवारीको बहस पुनः सतहमा आएको छ। २०७७ सालमा संसद् विघटनको सन्दर्भमा भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत संसदीय सुनुवाइ विना गरिएको नियुक्तिलाई लिएर दायर विभिन्न रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्ततः बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदर गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ती नियुक्तिहरू संविधानविपरीत भएको राय दिएका थिए, भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले नियुक्तिलाई वैधानिक ठहर गर्दै बहुमतको निर्णयलाई समर्थन गरेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म अदालतले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा निर्णय दिन नसकेको विषयमा आत्मालोचना गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, “न्याय गर्नु भनेको केवल निष्कर्षमा पुग्नु मात्र होइन, समयमै निष्कर्षमा पुग्नु पनि हो।” ढिलो निर्णयले संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षमता प्रभावित गरेको र आम जनतामा न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पारेको स्पष्ट संकेत गरेकी छन्।

न्यायाधीश मल्लले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा लैजानुपर्ने आवश्यकताको स्पष्ट प्रस्ताव पनि गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै क्रियाशील रहेकाले ४५ दिनभित्र पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। शपथ र नियुक्ति कार्यकाल पनि यथोचित रूपमा पुनः गणना हुनुपर्ने उनको राय छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कानुनी अन्योल टुंग्याएको भए पनि प्रक्रियागत पारदर्शिता, समयमै निर्णय र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सवालमा गहिरो प्रश्नहरू उठाएको छ। न्याय ढिलो हुँदा संवैधानिक अंगहरू कमजोर अवस्थामा रहन्छन् भने नागरिकहरूको विश्वासमा क्षति पुग्छ। अब संसदको समेत जिम्मेवारी हो—संवैधानिक प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने।