काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएको छ। उपसमितिले प्रदेशभरका शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो विद्यालयमा प्रधानाध्यापक आवश्यक भएको विषय प्रदेशस्थित शिक्षक सेवा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। आयोगले सो विषय पढाउने शिक्षकहरूको सूची स्थानीय तहमा पठाउनेछ, र स्थानीय तहले उक्त सूचीबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्नेछ।

यसरी चयन गरिएका प्रधानाध्यापकले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछन्। स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा उनलाई निरन्तरता दिन वा फेर्न सक्नेछन्। उपसमितिले प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्र दिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर सरकारले बजेटको अभावका कारण प्रधानाध्यापकलाई पढाउने जिम्मेवारी सहित राख्ने निर्णय गरेको छ।

सांसदहरूले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तर्क गरेका थिए, र सरकारले यसलाई स्वीकार गरेको छ। उपसमितिले स्थानीय तहले प्रदेश भित्रकै शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसरी चयन गरिएका प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय तहले प्रअका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्, र उनको सेवा सुविधा लगायतका व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नेछन्।

यस विधेयकमा कम्पनीमा स्थापना भएका निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकांश सांसदहरूले १० देखि २० वर्षको अवधिमा कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, र उपसमितिले १५ वर्षको अवधिमा यो प्रक्रिया पूरा गर्न सहमति जनाएको छ।

यस विधेयकले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ, र यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।