उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा समावेश योजनाहरू संविधानको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो र यसले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
पौडेलले भनेका छन् कि बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको भूमिका सीमित छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ। उनले स्थानीय सरकारका विभिन्न उपभोक्ता समूहहरू संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरू योजनामै सीमित हुने गरेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा पुँजीगत खर्च र राजश्वमा सन्तुलन नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार, बजेट निर्माण गर्दा राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अनिवार्य दायित्वका शिर्षकबाट खर्च घटाउन नमिल्ने भए पनि सन्तुलित बजेट देखाउनका लागि कटौती गर्नै नसकिने कर्मचारीको तलवलगायतका शिर्षकको खर्च घटाउने अभ्यास बजेट निर्माताहरूले गर्ने गरेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले बजेटले धान्नै नसक्ने गरी योजनाहरूको चाङ बनाएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा भएको ६ हजार योजनामा सात हजार योजना थपेर खाल्डो खनेको भन्दै वर्तमान सरकारले खाल्डो पुर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे।