काठमाडौं, — प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा आइतबार बसेको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक २०८१ मा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार, विधेयकको केही प्रावधानले सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निजीकरणतर्फ ढोका खोल्ने संकेत दिन्छन्, जुन उनले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितविपरीत ठहर गरेका छन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुवालले वायुसेवा जस्तो संवेदनशील र रणनीतिक क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा व्यवस्थापन सम्झौता, सेयर निष्कासन वा सिधै बिक्रीको माध्यमबाट निजी हातमा सुम्पनु नहुने तर्क गरे। उनका अनुसार, यस्तो कार्यले राज्यको स्वाधीनतालाई चुनौती दिन सक्छ।

‘यदि राज्यले हरेक सार्वजनिक सेवा निजी क्षेत्रमा सुम्पन थाले भने एक दिन सिंहदरबारसमेत विदेशी कम्पनीको हातमा जानेछ,’ सुवालको कटाक्ष थियो। उनले थपे, ‘विधेयकले सरकारको भूमिका न्यून बनाउँदै निजी कम्पनीलाई राष्ट्रिय सेवा सञ्चालनको बाटो देखाएको छ, जुन लोकतन्त्र र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग मेल खाँदैन।’

उनले जनहितका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘सरकारले असक्षम भनेर निजीकरण रोज्ने हो भने देश संचालन नै केही शक्तिशाली व्यावसायिक समूहले गर्न थालेका देखिनेछ।’ सुवालको धारणा अनुसार, सार्वजनिक सेवा र आधारभूत संरचनाहरूमा राज्यको नियन्त्रण कायम रहनु अत्यावश्यक छ, नत्र भविष्यमा आर्थिक हैकम र राजनीतिक असन्तुलन निम्तिन सक्छ।

उनले विधेयकमा सो प्रवृत्ति देखिएकाले आवश्यक संशोधन गर्न सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनको विचारमा, राष्ट्रसेवामा सुधार ल्याउने उपाय निजीकरण होइन, सरकार स्वयंको दक्षता अभिवृद्धि हो। सरकार जिम्मेवार र पारदर्शी भई अगाडि बढेमा वायुसेवा सेवा सुधार सम्भव हुने उनले बताए।