जुबेल, साउदी अरब – साउदी अरबको पुर्बी प्रान्त जुबेलस्थित ‘सेनदान इन्टरनेसनल कम्पनी’ बन्द भएको तीन महिनासम्म ४६९ जना नेपाली कामदारहरू क्याम्पमा अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका छन्। तलब नपाएका, भिसा नवीकरण नभएको र फाइनल एक्जिट पेपर नपाएका कारण उनीहरू न घर फर्कन पाएका छन् न अर्को कम्पनीमा काम गर्न सकेका छन्।
सेनदान कम्पनीमा झण्डै ११ हजार कामदार कार्यरत थिए। तीमध्ये करिब ४,५०० नेपाली थिए। कम्पनीका दुई मालिक (एक कोरियन र एक स्थानीय) बीचको विवादका कारण फेब्रुअरी १५, २०२५ मा कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द भयो। कतिपयले नयाँ रोजगारी पाएर सरे भने ४६९ जना नेपाली भने क्याम्पमै थुनिए।
न त तलब, न भिसा, न घर फर्किने बाटो
ती कामदारहरूको ३ देखि ८ महिनासम्मको तलब बाँकी छ। साथै, कम्पनीले उनीहरूको रेजिडेन्सी परमिट (इकामा) समेत नवीकरण नगरेको कारणले गर्दा उनीहरू अहिले अवैधानिक हुने स्थितिमा पुगेका छन्।
साउदी कानुनअनुसार इकामा हरेक महिना १,००० रियाल (झण्डै ३६,००० रुपैयाँ) तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। यो बिना न त नयाँ कम्पनीमा जान पाइन्छ, न त फाइनल एक्जिट पेपर प्राप्त हुन्छ।
४६९ नेपाली कामदार तीन महिनादेखि क्याम्पमा बस्न बाध्य, न तलब, न भिसा, न घर फर्किने आशा।
ल्पाप्चे पनि काम लागेन
उनीहरूले साउदीको लेबर कोर्टमा ल्पाप्चे (आवेदन) दिएका थिए। नियम अनुसार ७ देखि १५ दिनमै फाइनल एक्जिट पेपर दिनुपर्ने थियो। तर तीन महिना भइसक्दा पनि एक जना कामदारले पनि पेपर पाएका छैनन्। जवाफ चाहिँ एउटै—”सर्भर डाउन छ”।
भिसा सकिने डेडलाइन नजिक
यीमध्ये धेरैको २ बर्षे भिसा आगामी ३८ दिनमै सकिँदैछ। यदि समयमै उद्दार भएन भने उनीहरू स्वतः अवैधानिक आप्रवासी ठहरिनेछन् जसले गर्दा थप जेल, जरिवाना वा देश निकाला हुन सक्ने खतरा छ।
दुई छाक दालभात बाहेक केही छैन
कम्पनीले अहिलेसम्म दिनमा दुई पटक साधारण दालभात मात्र दिइरहेको छ। कसैलाई बिरामी परेमा उपचारको कुनै व्यवस्था छैन। पारिवारिक सहयोगमा टिकट जोहो गर्न सक्ने भए पनि फाइनल एक्जिट पेपर नभएकै कारण उनीहरू उड्न सकिरहेका छैनन्।
साउदीको क्याम्पमा तीन महिनादेखि बसिरहेका नेपाली कामदारहरू, फोहोर, दुर्गन्ध र दु:खमा दिन कटाइरहेका छन्।
दूतावास र सरकार मौन
एक महिनाअघि एकजना कर्मचारी दूतावासबाट ‘जाँच’ गर्न गएका थिए। तर त्यसयता कुनै प्रतिक्रिया, जानकारी वा पहल देखिएको छैन। पीडित र उनका परिवारजनले सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको पूर्ण उपेक्षा भएको आरोप लगाएका छन्। यी नेपालीहरू कुनै गैरकानुनी बाटोबाट विदेश गएका होइनन्। उनीहरू सरकारकै अनुमतिबाट काम गर्न गएका नागरिक हुन्। तीन महिनादेखि उनीहरू न त नागरिक अधिकारको संरक्षणमा छन्, न त मानव अधिकारको। अब पनि सरकारले मौनता अपनाउने हो भने, यो केवल लज्जास्पद मात्र होइन, अपराध नै हुनेछ।