काठमाडौं — विसं २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनाको आधार तयार गरेको स्मरणमा आज ७३औँ कानुन दिवस  मनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा  कानुन दिवस–२०८२  का अवसरमा आयोजित चियापान समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति थियो।

समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरू, कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले समारोहमा स्वागत मन्तव्य दिँदै नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, जुन विसं २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको थियो, त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गरेकाले यो दिन कानुन दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको जानकारी गराए।

उक्त कानुनले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारशिला राखेको स्मरणमा, प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते  कानुन दिवस  हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै आएको छ।  छिटो छरितो न्याय — सबैका लागि न्याय  भन्ने नाराका साथ यस वर्षको कानुन दिवस मनाइएको हो। जनताको न्यायप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउने र न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाइएको हो।

कानुन र न्याय क्षेत्रप्रति चासो राख्ने सबैका लागि यो विशेष महत्वको दिन हो। विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात्, २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनद्वारा लालमोहर लगाइएको दिनको सम्झनामा कानुन दिवस मनाउन थालिएको हो।

उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन गरिएको थियो। यही आधारमा हालको सर्वोच्च अदालत स्थापना गरिएको हो। कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन, तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भ सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ।