नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएर हितेन्द्र देव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा घिसिङलाई हटाउँदै शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

कुलमान घिसिङ वि.सं. २०७३ मा पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। उनले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशमा उज्यालो ल्याउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए।पछि वि.सं. २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल वि.सं. २०८२ साउन २४ मा सकिँदै थियो। तर, पछिल्लो समय सरकार र घिसिङबीच बढ्दो टकरावका कारण सरकार उनलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने पक्षमा देखिएको थियो।

स्रोतका अनुसार, सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णय पहिले नै लिन खोजे पनि चर्को जनदबाबका कारण केही समय पछि हटेको थियो। तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्ततः उनलाई पदबाट हटाउने र शाक्यलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। घिसिङको कार्यकालमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा प्रगति भएको थियो। यद्यपि, उनको कार्यशैली र केही निर्णयहरूमाथि विवाद पनि निम्तिएको थियो।नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य यसअघि पनि प्राधिकरणमा विभिन्न जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ दिशा दिन शाक्यको नियुक्तिलाई अघि सारेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, यो निर्णयले सर्वसाधारण र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। कतिपयले कुलमानको योगदानको प्रशंसा गर्दै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कतिपयले नयाँ नेतृत्वबाट थप सुधारको अपेक्षा राखेका छन्।

अहिले सरकारको मन्त्रिमण्डलले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरे पनि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कुलमान घिसिङलाई नहटाइएको दाबी गरेका छन्।