इजरायल र इरानबीच चुलिंदो तनावको लहरले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फेरि एकपटक चिन्तित बनाएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले आणविक सम्झौता र क्षेत्रीय स्थायित्वमा गहिरो असर पार्ने संकेत देखिएको छ। शनिबार बसेको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठकमा चीनले इजरायलको पछिल्लो कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

चीनका स्थायी प्रतिनिधि फु कोङले स्पष्ट शब्दमा भने, इरानको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि हमला अस्वीकार्य छ। यस्तो गतिविधिले आणविक वार्ताको वातावरणलाई झनै जटिल बनाउँछ। फु कोङले इजरायललाई यथाशक्य चाँडो सैन्य गतिविधि रोकेर कूटनीतिक समाधानतर्फ फर्कन आग्रह गरेका छन्। साथै, उनले आणविक अप्रसार सन्धिमा उल्लेख भएको शान्तिपूर्ण आणविक प्रयोगको अधिकार इरानलाई दिइनु पर्ने धारणा पनि राखे।

चीन र इरानबीच पछिल्लो केही वर्षयता ऊर्जा, पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहकार्य भइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा चीनले गत मार्चमा इरान र रूसका वरिष्ठ कूटनीतिकहरूलाई बेइजिङमा बोलाएर आणविक कार्यक्रमका विषयमा समग्र छलफल गरेको थियो।

यसैबीच, अमेरिकाको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारी म्याककोय पिटले इजरायलले कारबाही गर्नु अघि वाशिङ्टनलाई जानकारी गराएको खुलासा गरे। उनले भने, हामीलाई पूर्वजानकारी दिइएको थियो, तर यस घटनामा अमेरिकी सेना संलग्न छैन। हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको अमेरिकी नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा हो।

पिटले इरानलाई चेतावनी पनि दिए, यदि अमेरिकी चासोमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भयो भने, त्यसको जवाफ अत्यन्तै कठोर हुनेछ। तर उनले साथै यो पनि स्पष्ट पारे कि अमेरिका अझै वार्ताको पक्षमा छ। समस्या समाधानको सबैभन्दा उपयुक्त बाटो संवाद हो, पिटले जोड दिए।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक महत्वाकांक्षामाथि पुनः प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, यदि इरानले आफ्नो योजनामा परिमार्जन गरेन भने, इजरायल थप कडा प्रतिक्रिया दिन सक्छ। इजरायल–इरानबीचको बढ्दो तनाव, प्रमुख राष्ट्रहरूको चेतावनी र कूटनीतिक बयानहरूले संकेत गर्छ कि मध्यपूर्व फेरि एकपटक गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो अवस्था संवादबाट सम्हालिन्छ कि सैन्य झडपतर्फ लम्किन्छ।