पछिल्लो संसद बैठकमा पारित निजामती कर्मचारी विधेयकलाई लिएर उठेका केही प्रश्न र भ्रमबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले स्पष्ट पार्दै कुलिङ पिरियड कुनै पनि हालतमा हट्न नहुने बताए। सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै खतिवडाले प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले विधेयक पारित भए पनि केही पक्षबाट यसको विषयमा गलतफहमी आएको र त्यसलाई समितिले मिलाएर समाधान गरिसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, कुनै पनि निजामती कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिए वा सेवाबाट मुक्त भएपछि अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा नियुक्ति हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उनले बताए, “संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति बाहेक नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ। विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्दको विषयमा केहि स्पष्टता चाहिएको थियो, जसलाई अहिले संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ।”
यसअघि समितिबाट पारित विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द नरहेको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा त्यो थपिएको पाइएको थियो। यसले केही उठानहरु गराएको थियो, जसमा समिति पुनः एकजुट भएर सहमति कायम गरेको खतिवडाले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियडलाई कायम राख्न समिति र सांसदहरूले कडा संघर्ष गरेको बताउँदै यो विषयमा पटकपटक संसदमा आवाज उठाउनुपरेको स्मरण गरे।
उनले भने, “कार्यसूचीमा राख्न पनि पटक–पटक कुरा उठाउनु परेको थियो, तर हामीले अन्ततः सफलता पायौं।” पाण्डेले समितिबाट पास भएको विधेयक नै संसदबाट पनि पारित भएको विश्वास व्यक्त गर्दै लेखाइमा देखिएको ‘कमा’ र ‘र’ को अभावमा आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गरे।
यसरी, निजामती कर्मचारी विधेयकले कुलिङ पिरियडलाई संरक्षण गर्दै संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता र नियमन ल्याउने प्रयासलाई दृढता दिएको छ। कुलिङ पिरियडको अवज्ञा नहुने स्पष्ट संकेत गर्दा यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ अनुशासनको बाटो खोल्ने देखिन्छ।