नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद एक महिना अघिदेखि रिक्त रहेको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन। गत चैत २४ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि पद रिक्त भएको हो। गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको रूपमा दिइएको छ। तर, एक महिनासम्म पनि गभर्नर नियुक्ति नगरेकोमा सरकारप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको रूपमा लिँदा ढिलाइ भएको आरोप लगाए। उनले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा गभर्नर नियुक्ति नगर्नु अर्थतन्त्रलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको बताए। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको प्राथमिकतामा जनताको चासो समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन्। समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने कार्यमा जुटेको छ। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने भन्दै चाँडो निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।