संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा समेटिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोपले संसदमा चर्चा चलिरहेका बेला यस विषयमा छानबिन गर्न समिति गठनबारे नयाँ पहल सुरु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन्।

छलफलमा नेकपा एमालेका महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे सहभागी थिए। उपसभामुख इन्दिरा रानाको उपस्थिति पनि छलफलमा देखिएको थियो। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० को आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उनले सम्भावित समिति गठनपछि सो समितिको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र अवधि तय गर्नुपर्ने कुरा राख्दै, यसमा सहभागी हुने सदस्यहरूको नाम दलहरूबाट मागेका छन्। छलफलका क्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले यो विषय सरकारले होइन, व्यवस्थापिकाबाटै उठेको भएकाले छानबिन पनि संसदकै तहबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले संसदीय समिति गठन उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आफ्ना दलभित्र थप विचार गरेर सभामुखलाई जानकारी दिने बताएका छन्।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असार २३ गतेका लागि तय गरिएको छ। सो बैठकअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमतिमा छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति बनेको छ। यता, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकमा भएको छलफलबारे मौखिक जानकारी दिएका छन्।

तर, औपचारिक रूपमा समितिको निर्णयबारे संघीय संसद सचिवालयले कुनै सूचना प्राप्त नभएको बताइएको छ। यो विषयले संसदभित्रै बहस सिर्जना गरिरहेको छ, र विधेयकका प्रावधानमा गरिएको हेरफेरलाई लिएर विधायिकाको शुद्धता र पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समितिको पहल निर्णायक बन्ने देखिन्छ।