काठमाडौं,  — नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अदालतले हालैका दिनहरूमा संसद्‌को अधिकार क्षेत्रसम्म हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले विशेषगरी विनियोजन विधेयक जस्ता संसदबाट पारित विधेयकमाथि समेत अदालत प्रवेश गरेको घटनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि हानिकारक ठहर गरेका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै घिमिरेले अदालतको भूमिकाबारे स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। उनका अनुसार अदालतको मुख्य कार्य संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नु हो, तर संसद्ले पारित गरेका विधेयकहरूको वैधानिकता चुनौति दिने अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन।

“कानुनको व्याख्या अदालतको जिम्मेवारी हो भन्नेमा दुईमत छैन। तर संसद्बाट पारित भएको विनियोजन विधेयकजस्ता संवेदनशील विधेयकमा समेत अदालतले दखल दिन थालेको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा समस्या ल्याउँछ,” उनले भने। प्रमुख सचेतक घिमिरेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति पनि जोड दिएका थिए। उनका अनुसार विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मात्र राज्य सन्तुलित रूपमा सञ्चालनमा आउँछ।

तर पछिल्लो समय एक निकायले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेजस्तो देखिनु चिन्ताको विषय हो। उनले स्पष्ट पारे, “कुनै पनि संस्थाले आफ्नो सीमा पार गरेर काम गर्न थालेमा संस्थागत असमझदारी सिर्जना हुन्छ। शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि यस्ता अभ्यास रोक्नु अपरिहार्य छ।”

यससँगै उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्ने समस्याले आम नागरिकमा न्यायप्रतिको भरोसा कम भएको उनले बताए। “वर्षौंसम्म सर्वोच्चमा मुद्दा अल्झिने गरेको छ। समयमै न्याय नपाउँदा नागरिक निराश बन्न बाध्य छन्,” घिमिरेको टिप्पणी थियो।