कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलाशले लामिछानेसहित छविलाल जोशी, लिला पछाईं, रामबहादुर खनाल, मिना गुरुङ, विष्णुबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।

धरौटी रकम निर्धारण अदालतको आदेशअनुसार:

रवि लामिछाने: ६५ लाख रुपैयाँ

छविलाल जोशी: ८८ लाख रुपैयाँ

लिला पछाईं: ३७ लाख रुपैयाँ

रामबहादुर खनाल: १५ लाख रुपैयाँ

मिना गुरुङ: ५ लाख रुपैयाँ

विष्णुबहादुर गुरुङ: १ लाख रुपैयाँ

आरती गुरुङ: ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्नेछ।

गत कात्तिक २ गते रवि लामिछानेलाई सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन, ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगमा पुस ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार, यस प्रकरणमा हालसम्म ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ भने लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दा पनि अघि बढाइएको छ।

रवि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै यो मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेच र आफूलाई बदनाम गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले कानूनी प्रक्रिया चल्न दिन आफू तयार रहेको र सत्य एक दिन उजागर हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अदालतको आदेशपछि लामिछानेसहित अन्य अभियुक्तहरू थुनामुक्त हुने भए पनि कानूनी प्रक्रिया जारी रहनेछ। यस मुद्दाले सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र निगरानीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

रवि लामिछानेसहितका अभियुक्तहरूको रिहाइले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ। अबको न्यायिक प्रक्रियाले सहकारी प्रकरणको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस घटनाले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गरेको छ।